काठमाडौं,
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ 'इक्वालाइजेसन कर' (Equalization Tax) प्रस्ताव गरेसँगै निजी विद्यालय र अस्पतालको सेवा थप महँगो हुने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश यो व्यवस्थाले गर्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निर्भर सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार थपिने निश्चित देखिएको हो।

के हो 'इक्वालाइजेसन कर' र कसरी बढ्छ महँगी?

सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्ने र आन्तरिक राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यले यो करको अवधारणा ल्याएको हो। तर, यसको प्रत्यक्ष असर भने उपभोक्ता वा सर्वसाधारणकै खल्तीमा पर्ने देखिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा असर: नयाँ शैक्षिक सत्र वा आगामी साउनदेखि निजी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क, मासिक शिक्षण शुल्क, र अन्य अतिरिक्त शुल्कमा यो कर समायोजन गर्ने तयारी गरेका छन्। यसले गर्दा मध्यमवर्गीय परिवारका लागि छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन लागने खर्च थप बढ्नेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर: निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले प्रवाह गर्ने ओपिडी (OPD) सेवा, बेड चार्ज, ल्याब टेस्ट, र शल्यक्रिया (सर्जरी) जस्ता सेवाहरूमा यो कर थपिनेछ। सरकारी अस्पतालको सुस्त सेवाका कारण निजी अस्पताल जान बाध्य सर्वसाधारणका लागि उपचार खर्च झनै महँगो बन्ने देखिन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको सन्दर्भमा यी क्षेत्रमा थप कर लगाउने सरकारी नीतिको उपभोक्ता अधिकारवादी र सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्न थालेका छन्।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, एकातिर सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर सुधार हुन नसक्नु र अर्कोतिर निजी क्षेत्रमा कर बढाउनुले सर्वसाधारण मारमा पर्नेछन्। निजी विद्यालय तथा अस्पताल सञ्चालकहरूले पनि सरकारले लगाएको अतिरिक्त करको भार आफूहरूले नभई सिधै सेवाग्राही (अभिभावक र बिरामी) बाटै असुल गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

यो बजेटले व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर १० लाख पुर्‍याउँदै मध्यम वर्गलाई केही राहत दिन खोजेको त देखिन्छ, तर दैनिक जीवनका अनिवार्य आवश्यकता मानिने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा नयाँ कर थपेर उक्त राहतलाई निष्प्रभावी बनाइदिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ।

बजेटको यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुने भएकाले त्यसअघि नै यस निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न वा निजी क्षेत्रले लिने शुल्कको वैज्ञानिक मापदण्ड तोक्न उपभोक्ता मञ्चहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।