काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। विधेयकमा उच्च तहका निजामती कर्मचारीका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले राजीनामा दिए वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन पाउने छैनन्।
त्यस्तै, अवकाश हुनुअघि पछिल्लो एक वर्ष काम गरेको निकायसँग सम्बन्धित संस्था वा सो निकायले नियमन गर्ने संस्थामा पनि दुई वर्षसम्म कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न रोक लगाइएको छ।
तर, सरकारले निजामती सेवा सुधारका लागि आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित कर्मचारीको अनुभव र विज्ञता प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था यसअघि पनि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको थियो। तर, संसद् विघटन भएपछि उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो।
अहिले नयाँ सरकारले दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था कायम राख्दै विधेयक पुनः संसद्मा दर्ता गरेको हो।
