46
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकाय एवं महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदहरूमा नेपाली सेनाका पूर्वअधिकारीहरूलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ। हालै मात्र प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष शाहले नेपाली सेनाका पूर्वप्राविधिक उपरथी तथा मुटुरोग विशेषज्ञ डा. देवेन्द्र खत्रीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन्।
सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशनालयका पूर्वमहानिर्देशक एवं नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (NAIHS) का पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. खत्रीलाई नियुक्त गरेसँगै सरकारको यो कदमले पुनः चर्चा पाएको छ।विगतका सरकारहरूले गर्ने नियुक्तिहरूमा सैनिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू कमै मात्र प्राथमिकतामा पर्ने गरे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितको वर्तमान सत्ता समीकरण बनेयता राजनीतिक भागबन्डाभन्दा सैनिक पृष्ठभूमि र अनुशासनलाई जोड दिने नीति अवलम्बन गरिएको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण हुन थालेको छ।
यसअघि पनि सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष जस्ता महत्वपूर्ण सार्वजनिक ओहोदामा सेनाका पूर्वअधिकारीहरूलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो।नागरिक उड्डयन र नदी सभ्यता व्यवस्थापन जस्ता विशुद्ध प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा सैनिक व्यक्तिहरूलाई भित्र्याइएको भन्दै सुरुवाती चरणमा केही सार्वजनिक प्रश्न र आलोचनाहरू समेत उठेका थिए।
प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न, संस्थागत अनुशासन कायम राख्न र रणनीतिक योजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यन्वयन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शाहले योग्यता, संकट व्यवस्थापन क्षमता र क्लिन इमेज भएका पूर्वसैनिक नेतृत्वलाई नै आफ्नो मुख्य रोजाइ बनाउँदै आएका छन्।
