असार ५ — राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले पर्याप्त तथा न्यायोचित बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको प्रादेशिक समयको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयन, बजेट वितरण, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कानुन निर्माणका विषयमा सरकारको आलोचना गर्दै सुधारको माग गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले बजेट वितरणमा न्यायोचितता नदेखिएको टिप्पणी गर्दै स्थानीय तहको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए। उनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार स्रोत–साधनको समान र आवश्यकताअनुसार वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी शाहले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेशले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको गुनासो गर्दै प्रशासनिक खर्चसमेत कटौती गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन र स्रोत व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइन्।
नेकपा (एमाले)का सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा अधिकार सूची कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको बताए। अधिकार हस्तान्तरण प्रभावकारी नहुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत समस्या रहेको उनको भनाइ थियो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले प्रदेश र स्थानीय तहले ‘आसन पाए पनि शासन नपाएको’ टिप्पणी गर्दै सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण हुन नसकेको बताए। बजेटमा केन्द्रकै वर्चस्व कायम रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न माध्यमबाट अधिकार हस्तान्तरण गरिरहेको उल्लेख गर्दै केन्द्र सरकारले भने स्थानीय तहको बजेट कटौती गरेको आरोप लगाइन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले गण्डकी प्रदेशमा आवश्यक कानुन नबन्दा प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काममा समस्या आएको बताए। कर्मचारी अभावले प्रदेश सरकारका कामकारबाही प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
नेकपा (एमाले)की सांसद सम्झना देवकोटाले सङ्घीयता शक्तिको विकेन्द्रीकरणका लागि स्थापित प्रणाली भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। सङ्घीयता खर्चिलो भएको आरोप लाग्ने गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रभन्दा कम खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाएको उनले उल्लेख गरिन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद धमेन्द्र पासवानले मधेस प्रदेश मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवअधिकारका सूचकमा अझै पछाडि रहेको भन्दै विशेष ध्यान दिन सरकारसँग माग गरे।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले बागमती प्रदेशका विभिन्न राजमार्ग निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। वर्षायाम सुरु भइसकेकाले पुल तथा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको माग थियो।
त्यसैगरी, नेकपा (एमाले)का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले कोशी प्रदेशको झापामा चिया उद्योगहरू बन्द भएको विषय उठाउँदै तत्काल समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे।
सांसदहरूले समग्रमा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोतको सुनिश्चितता तथा आवश्यकता आधारित बजेट वितरणमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
