काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकको उद्देश्य र आवश्यकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारले मुलुकलाई अति–सैनिकीकरणको दिशातर्फ लैजान खोजेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा सैनिक सोचलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको दाबी गरे।
सांसद सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वराजा महेन्द्रको शासनकालको शैली पछ्याउन खोजेको आरोप पनि लगाए। उनले राष्ट्रियताको नाममा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा सैन्य प्रकृतिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने बेला युवालाई सैन्य तालिम, पोसाक र अनुशासनका कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित गरेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार युवालाई स्वदेशमै अवसर र रोजगारी उपलब्ध गराएर मात्र राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिन्छ।
सिंहले सरकारी नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताभन्दा अन्य पक्ष हाबी भएको दाबी गर्दै त्यसको असर विशेषगरी मधेसी, दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायमा परेको बताए। उनले यस्ता समुदायप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको आरोपसमेत लगाए।
छलफलका क्रममा सिंहले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारले फरक दिशातर्फ लैजान खोजेको आरोप लगाए। राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकले युवाको क्षमता विकासभन्दा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्य बोकेको देखिएको भन्दै उनले यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल जारी छ। समितिले सांसदहरूले उठाएका सुझाव र धारणा समेटेर विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
