राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सडक पूर्वाधार निर्माण र सरकारी सेवामा लापरबाही गर्ने राज्यका निकायलाई समेत आर्थिक जरिवाना गराउने कडा कानुनी व्यवस्था ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
आइतबार १४ असार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा नागरिकलाई मात्र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने बहस चलिरहेको प्रति आपत्ति जनाउँदै राज्यका निकायलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले सडकमा खाल्डो भेटिएर २४ घण्टाभित्र मर्मत नगरिए वा समयमा ट्राफिक बत्ती नबनाइए राज्यले पनि नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संसद्मा अघि सार्नुभएको हो।
सांसद शाहीले नागरिकका हकहित र सुरक्षाका सवालमा राज्य सधैं उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सडकका खाल्डाखुल्डीका कारण सवारी दुर्घटना भएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध 'ज्यान मार्ने उद्योग' मा मुद्दा चलाउने कानुन बनाउन अपिल गर्नुभयो।
यसका साथै ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग रुखो व्यवहार गरेमा, राति सडकबत्ती नबलेमा तथा ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको ७ दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउन नसकेमा सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ।आम नागरिकसँगै राज्यलाई समेत जवाफदेही बनाउने यस्ता जनपक्षीय कानुन ल्याएमा संसद्बाट पारित गर्न आफ्नो पार्टीले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ।
