काठमाडौं, साउन १९ — काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर नदी किनाराका बस्ती हटाउँदा सुकुमबासीलाई पर्याप्त तयारी र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापित बनाइएको विषयमा आज प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदैछ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ अनुसार सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले दर्ता गरेको प्रस्तावमा सांसद ऐनबहादुर महर, युवराज दुलाल र हर्कराज राई समर्थक रहेका छन्।
प्रस्तावमा सरकारले २०८३ वैशाखमा दीर्घकालीन योजना र पर्याप्त तयारीबिना बस्ती हटाउँदा २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार ९ जना विस्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूलाई होटल, आश्रम र सरकारी तालिम केन्द्रमा राखिए पनि त्यहाँ आधारभूत सुविधा पर्याप्त नभएको दाबी गरिएको छ।
संसदीय अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरमा एउटै कोठामा पाँच वटासम्म परिवार बस्न बाध्य भएको, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय, औषधि र पौष्टिक खानाको अभाव रहेको तथा सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति बढी प्रभावित भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रस्तावमा बस्ती हटाइएपछि धेरै परिवार मानसिक तनावमा परेको, केही बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको र विस्थापनका कारण मानवीय समस्या बढेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
सांसदहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको आवास, बालबालिका र दलितको हकको संरक्षण गर्न तथा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रस्तावमार्फत वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान, सुरक्षित आवासको व्यवस्था, आवश्यक राहत, क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति तथा भूमिहीन सुकुमबासी र भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया छिटो पूरा गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
यस विषयमा गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायले समन्वय गरेर दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्नेमा पनि प्रस्तावले जोड दिएको छ।
