काठमाडौँ । समाचार संकलन र प्रकाशनको विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति नेपाल जेनजी फ्रन्टले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। फ्रन्टले स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप भन्दै घटनाको संसदीय छानबिन गर्न माग गरेको छ।
फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा सञ्चारगृहभित्र प्रहरी प्रवेश गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भएको बताएकी छन्। यस्तो गतिविधि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जवाफदेही शासनको मागसहित भएको जेनजी विद्रोहको मर्मविपरीत रहेको उनको भनाइ छ।
घटनापछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अनभिज्ञता जनाएको, गृह मन्त्रालयले थप बुझ्नुपर्ने बताएको र प्रहरी प्रशासनले पक्राउ नै अस्वीकार गरेको भन्दै फ्रन्टले राज्यका जिम्मेवार निकायहरू जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ।
पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन आदेश कसले दिएको थियो र त्यसको कानुनी आधार के थियो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको फ्रन्टको ठहर छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मौनताप्रति पनि उसले असन्तुष्टि जनाएको छ।
फ्रन्टले प्रमुख राजनीतिक दल र संघीय संसद्समक्ष चारबुँदे माग अघि सारेको छ।
पहिलो, समाचार कक्षमा भएको धरपकड तथा पत्रकार पक्राउ प्रकरणको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने तथा घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारी र जिम्मेवार प्रहरी नेतृत्वमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
दोस्रो, प्रहरी महानिरीक्षकसहित प्रहरी नेतृत्वको भूमिकाबारे छानबिन गरी प्रहरी परिचालनको आदेश दिने अधिकारी र पक्राउको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
तेस्रो, गृहमन्त्रीलाई संसद् र नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने तथा पत्रकारमाथि भएको धरपकडबारे संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने फ्रन्टको माग छ।
चौथो, समाचारको स्रोत खोज्ने वा विचार तथा अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने नाममा विद्युतीय कारोबार ऐनका विवादित प्रावधान प्रयोग गर्ने कार्य तत्काल रोक्न र ती प्रावधान खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
सरकारका जिम्मेवार निकायहरूबाटै स्पष्ट जवाफ नआएको अवस्थामा सरकार आफैँले गर्ने छानबिन निष्पक्ष नहुने निष्कर्ष निकाल्दै फ्रन्टले संसद्को हस्तक्षेप माग गरेको हो। संसद् अधिवेशन सञ्चालनमा नरहे पनि राजनीतिक दलहरूको जवाफदेहिता कायम रहने उल्लेख गर्दै फ्रन्टले प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको रक्षाका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने जनाएको छ।
