काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सरुवा भएका कर्मचारीलाई पुरानै कार्यालयमा राखेर काम गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट निर्धारित अवधिपछिको तलबभत्ता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीले बहाली गर्नुपर्ने म्याद सकिँदा समेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा पुरानै कार्यालयमा राखेर काम गराउने र सरुवा भइसकेपछि पनि पूर्व कार्यालयबाटै तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ।
यस्तो प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैले सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन र अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त रकमलाई बेरुजु कायम गर्न सहयोग गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ। साथै निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत आवश्यक निर्देशन दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
सरुवा सम्बन्धी निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै प्रशासनिक स्थिरता र सरुवा निर्णय कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
