काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश नआएसम्म प्रदेशको बजेट प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले अदालतको आदेशको सम्मान गर्न आग्रह गरेका हुन्। सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। यसका लागि असोज २३ गते पेशी तोकिएको छ।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकार गठन भएको ५५ दिन बितिसक्दा पनि बजेट नआउनु गम्भीर विषय भएको जनाएको छ। बजेट नहुँदा सरकारी काम, विकास निर्माण र कर्मचारीको तलब–भत्तासमेत प्रभावित भएको कांग्रेसको दाबी छ।
प्रदेशसभा सञ्चालनमा रहेकै अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीप्रति पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास स्वीकार्य नहुने कांग्रेसको चेतावनी छ।
