काठमाडौं । संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराउँदै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका हुन्।

रिट निवेदनमा स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र सार्वजनिक स्रोत–साधनको दुरुपयोग हुने जिकिर गरिएको छ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख तथा प्रतिनिधिसभासहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले दुवै रिट निवेदनमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ।