प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले लगातार पाँच वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने नयाँ आन्तरिक कार्यविधि लागू गरेको छ।
समितिले तयार गरेको कार्यविधिअनुसार सभापतिको अनुमति बिना लगातार पाँच वटा बैठकमा अनुपस्थित रहने सदस्यलाई समितिबाट हटाउन सभामुखसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि पनि यस्तै प्रावधान रहे पनि त्यसलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको समितिले जनाएको छ।
कार्यविधिको बुँदा नम्बर ४ अनुसार समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यले हाजिरी पुस्तिका वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत अनिवार्य रूपमा उपस्थिति जनाउनुपर्नेछ। अनुपस्थित रहने सदस्यले सभापतिलाई कुनै माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै लगातार पाँच वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदले कारणसहित लिखित निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसो नगरेको अवस्थामा सभापतिले सभामुखलाई समितिबाट हटाउन सिफारिस गर्न सक्नेछ।
समितिको कार्यविधिमा बैठकको सूचना व्यवस्थालाई पनि व्यवस्थित गरिएको छ। बुँदा नम्बर ३ अनुसार बैठकको कार्यसूची सभापतिको सल्लाहमा समिति सचिवले तयार गर्नेछ र बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा एक दिन अगावै सदस्यहरूलाई जानकारी गराइनेछ।
आकस्मिक अवस्थामा भने बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा आधा घण्टाअघि कार्यसूची उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै बैठकको मिति, समय वा स्थान परिवर्तन भएमा इमेल, एसएमएस वा सूचना पाटीमार्फत जानकारी दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
