काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएको २५ दिन बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको वार्षिक बजेट पारित हुन सकेको छैन। असार मसान्तभित्रै बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि तत्कालीन सत्ता समीकरणमा देखिएको विवादका कारण प्रदेश बजेट पारित हुन नसकेको हो।
बजेटको विषयमा सत्तासाझेदार नेकपा एमाले र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबीच विवाद बढेपछि एमालेले असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
बजेट पारित नभएपछि प्रदेश सरकारसँग राजस्व उठाउने अधिकार भए पनि खर्च गर्ने कानुनी आधार छैन। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काका अनुसार अहिले सरकार खर्च गर्ने अधिकारविहीन अवस्थामा छ। बजेट नहुँदा नयाँ विकास निर्माणका काम तथा नियमित कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने अवस्था छ।
समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले साउन २८ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक अवस्था छ। अहिले शाह विश्वासको मत लिने तयारीमा रहे पनि राजीनामा दिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनका प्रेस सल्लाहकार डम्मर बमले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा विश्वासको मत लिन नसके नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार नेकपा र एमाले मिलेर सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा छन्। नयाँ सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएकाले संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। तर यसको औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ।
नयाँ सरकारमा मन्त्री छनोट र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे दुवै दलमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएकाले सहमति जुटाउन चुनौती देखिएको छ।
नेकपाका सांसद ओमविक्रम भाटले मुख्यमन्त्री शाहको संवैधानिक समयसीमा सकिएपछि नयाँ सरकार गठन हुने बताएका छन्।
नयाँ सरकार बनेपछि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बजेट शून्यता अन्त्य गर्नु हुनेछ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार पेस्की बजेट ल्याएर तत्काल काम चलाउने विकल्प हुन सक्छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि प्रदेश बजेटविहीन बनेको थियो। त्यसबेला नयाँ सरकारले अघिल्लो बजेटमा सामान्य संशोधन गरेर बजेट ल्याएको थियो।
सम्भावित मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पनि नयाँ सरकार बनेपछि बजेट शून्यता अन्त्य गरी प्रदेश सरकारका कामलाई चलायमान बनाउने बताएका छन्। उनले आवश्यक छलफल गरेर प्रदेशका लागि नयाँ कार्यक्रम र प्राथमिकता तय गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्।
