काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउँदै लगे पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता भने अझै कमजोर देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउन सिफारिस गर्दै आएको भए पनि नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४.७५ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ। विनियोजित बजेटसमेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्दा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ फ्रिज हुने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक खर्ब एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी भए पनि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, मन्त्रालयले करिब ७२.९७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको तथ्यांकले देखाएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा विकासका योजना प्रभावित भएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. किरण रेग्मीले पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइ र वैदेशिक सहयोगका साना–साना कार्यक्रममा बढी केन्द्रित हुँदा बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको बताइन्। उनका अनुसार बजेट फ्रिज हुन नदिन बहुवर्षीय आयोजना, प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन र स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष परिणाम दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
उनले स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार, विशिष्टीकृत अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन तथा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा गर्ने संस्थामै टिकाइराख्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बजेट फ्रिज हुन नदिन आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विस्तृत कार्ययोजना बनाएर काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माण, खरिद प्रक्रिया र अन्य कार्यक्रम समयमै अघि बढाउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आधारभूत अस्पताल निर्माण, ‘म स्वास्थ्य, मेरो समुदाय स्वास्थ्य’ कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्था सुदृढीकरण, मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीलाई उपचार सहयोग, क्षयरोग तथा एचआईभी नियन्त्रण, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा र आयुर्वेद सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
