न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड र नियमनकारी संरचना तयार भइरहेकाले हाललाई प्रचलित कानुनअनुसार गोपनीय राख्नुपर्ने विषय तथा बन्द इजलासमा हुने सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश दिएको छ।
यस्तै, मुद्दाका कुनै पक्ष वा उनीहरूका कानुन व्यवसायीले गोपनीयता कायम गर्न र प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेका मुद्दाको सुनुवाइ पनि लाइभ स्ट्रिमिङ नगरिने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।
आदेशमा अदालतका कामकारबाहीका भिडियोहरू अनुचित रूपमा सम्पादन गर्ने, तोडमोड गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक भिडियो क्लिप बनाएर सार्वजनिक गर्ने कार्य रोक्न पनि निर्देशन दिइएको छ। यस्ता गतिविधिले न्याय सम्पादनमा नकारात्मक असर पार्ने र जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यस्ता सामग्रीको प्रसारण वा प्रकाशन रोक्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक पत्राचार गर्न मुख्य रजिस्ट्रारलाई निर्देशन दिएको छ।
रिट निवेदनमा स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिकाविनै अदालतका कामकारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुने, मुद्दाका पक्ष तथा कानुन व्यवसायीप्रति पूर्वाग्रहपूर्ण धारणा बन्न सक्ने उल्लेख गरिएको थियो।
यसअघि विशेष अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत जनकपुरलगायत अदालतहरूले आफ्नो इजलासको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएका थिए। सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै अब निर्देशिका नबन्दासम्म संवेदनशील र गोपनीयता आवश्यक पर्ने मुद्दाहरूको लाइभ स्ट्रिमिङ रोकिने भएको छ।
