काठमाडौँ ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले हाल विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि भइरहेको अनुगमन, छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
आइतबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा संघले केही सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।
संघले शिक्षा क्षेत्रको नाममा हुने ठगी, झुटा आश्वासन, नक्कली कागजात प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार तथा विद्यार्थी–अभिभावकको विश्वासमाथि हुने दुरुपयोगलाई कडाइका साथ अस्वीकार गर्दै यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी र कडा कारबाही हुनुपर्नेमा आफ्नो समर्थन रहेको जनाएको छ ।
तर, पछिल्लो समय अनुसन्धान तथा नियामक निकायहरूको कार्यशैलीप्रति भने इक्यानले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने कार्यले वैधानिक संस्थाहरूको प्रतिष्ठा, लगानी वातावरण तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्ने संघको भनाइ छ ।
इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एण्ड्रयु) ले सरकारले प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर अनुगमनको नाममा परामर्श व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने काम गरेको बताए । उनले भने, “गलत काम गर्ने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ तर समग्र परामर्श व्यवसायलाई नै धमिल्याउने काम गरिनु हुँदैन । यसरी व्यवसायीमाथि गरिएको धरपकडले सिंगो व्यवसाय र आम नागरिकमा गलत असर पर्न जान्छ । त्यसैले यस विषयमा सरकार र प्रहरी प्रशासन सचेत हुन जरुरी छ ।”
इक्यानले अनुसन्धान व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने र सिंगो उद्योगलाई सामूहिक रूपमा बदनाम गर्ने शैली स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेको छ । साथै, प्रशासनिक कमजोरी र आपराधिक ठगीबीच स्पष्ट कानुनी सीमारेखा छुट्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघका अनुसार नियतपूर्वक गरिने ठगी, मानव तस्करी, नक्कली कागजात निर्माण तथा वित्तीय हिनामिनाजस्ता गम्भीर अपराधलाई ‘कालोसूची’मा राखेर कडा कारबाही गरिनुपर्छ, तर प्रशासनिक त्रुटिलाई सुधारको अवसरसहित फरक ढंगले हेर्न आवश्यक छ ।
त्यस्तै, अभियोग प्रमाणित नहुँदै सञ्चारमाध्यममार्फत नाम सार्वजनिक गरी ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने अभ्यासले संविधानले सुनिश्चित गरेको निर्दोषताको अनुमानको अधिकार उल्लंघन गर्ने संघको दाबी छ ।
इक्यानले अनिश्चित नियामक वातावरणका कारण लगानी, उद्यमशीलता तथा रोजगारी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रतिष्ठा र ‘ग्लोबल एजुकेसनल क्रेडिबिलिटी’मा समेत असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले नेपालमा करिब १ लाख ५० हजार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा मानव पुँजी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको दाबी गरिएको छ ।
संघले अनलाइन तथा विदेशी डिजिटल शैक्षिक प्लेटफर्महरू नियमनबाहिर रहेको भन्दै यस क्षेत्रमा स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासचिव भवननाथ हुमागाईँद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकैमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्ने दोहोर्याउँदै वैधानिक संस्थाहरूको अपराधीकरण, डिजिटल चुनौतीको उपेक्षा तथा क्षेत्रको योगदानको अवमूल्यन स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ । साथै, सरकार तथा सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन संघ प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।
