काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद मधु चौलागाईँले ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकलाई जरिवाना गर्न उत्साहित हुनुको कारण २५ प्रतिशत कमिसन भएको दाबी गरेपछि उक्त विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्र बनेको छ। सांसदको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यमसम्म व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।
समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद चौलागाईँले ट्राफिक प्रहरी सचेत गराउनुको सट्टा जरिवाना काट्न बढी केन्द्रित हुने गरेको आरोप लगाइन्। उनले ‘नो इन्ट्री’ जस्ता स्थानमा चालकलाई सचेत गराउनेभन्दा नियम उल्लङ्घन गर्नेको प्रतीक्षा गरेर जरिवाना काट्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यसको मुख्य कारण ट्राफिकलाई जरिवानाबाट २५ प्रतिशत कमिसन प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको दाबी गरेकी थिइन्।
तर सांसदको उक्त अभिव्यक्तिप्रति नेपाल प्रहरीले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँदै त्यसलाई भ्रामक र तथ्यहीन भन्दै खण्डन गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित आईजीपी सचिवालय ले विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना काटेबापत २५ प्रतिशत वा अन्य कुनै अतिरिक्त कमिसन अथवा विशेष भत्ता पाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
प्रहरीका अनुसार ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबापत असुल गरिने सम्पूर्ण जरिवाना प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको छ। उक्त रकमबाट ट्राफिक प्रहरीले कुनै अतिरिक्त सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था कानुनमा नभएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रहरीले तथ्य र आधिकारिक जानकारीबिना अनुमानका आधारमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्दा आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्ने तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै यस्ता अपुष्ट र तथ्यहीन सूचनाको पछि नलाग्न नागरिकसँग अनुरोध गरेको छ।
सांसद चौलागाईँको अभिव्यक्ति र त्यसपछि प्रहरीको आधिकारिक खण्डनसँगै ट्राफिक जरिवाना प्रणाली, त्यसको पारदर्शिता र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे सार्वजनिक बहस अझ तीव्र बनेको छ।
