58
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) खरिदका लागि कर्जा प्रवाह थप सहज बनाउने घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा दिगो एवं वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था ल्याइएको हो।
नयाँ नीतिअनुसार ठूला विद्युतीय बस, मिनीबस तथा सार्वजनिक गाडीहरूको कर्जा–मूल्य अनुपात (लोन–टु–भ्यालु रेसियो) लाई परिमार्जन गरी खुकुलो बनाइनेछ। यसअघि सबै प्रकारका सवारीसाधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिकतम ६0 प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा उपलब्ध गराउने कसिलो सीमा तोकेका कारण व्यवसायी र लगानीकर्ताहरू मारमा पर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकको यो नयाँ खुकुलो नीतिगत कदमले ठूला सार्वजनिक इभी क्षेत्रमा लगानी बढाउन र बजारमा नयाँ उत्साह थप्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकको यस व्यवस्थालाई गाडी आयात र बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम भनेको छ। नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले व्यवसायीहरूले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको 'लोन–टु–भ्यालु रेसियो' बढाउने मागलाई मौद्रिक नीतिले आंशिक रूपमा भए पनि सम्बोधन गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्।
हाल कायम रहेको ४० प्रतिशतको चर्को डाउन पेमेन्ट प्रावधानका कारण लगानी गर्न हिचकिचाएका सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूलाई यस सहज व्यवस्थाले ठूलो राहत दिनेछ। बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज अवस्थामा रहेका बेला ठूला विद्युतीय गाडीमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा (LTV) परिमार्जन भएपछि अब बैंकहरूले सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरणका लागि खुलेर लगानी गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।
