काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणा पत्र तथा प्रतिबद्धता पत्रमा युवाका सवाललाई प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्ने माग गरिएको छ।
युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घको आयोजनामा आज काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय युवा संवाद कार्यक्रममा युवासम्बन्धी ३३ बुँदे ध्यानाकर्षण घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यक्रममा युवाका शिक्षा, रोजगारी, राजनीतिक सहभागिता, सुशासन, डिजिटल अधिकार, सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य तथा समावेशी विकासका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
सार्वजनिक गरिएको ३३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा “युवा” को परिभाषा समावेशी बनाउँदै दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवासहित एकल महिला र साना बच्चाका आमालाई समेत नीति–कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ।
घोषणा पत्रमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा युवा परिषद् गठन, नीति निर्माण र बजेट प्रक्रियामा युवाको अधिकारसहित सहभागिता, राजनीतिक दलभित्र उम्मेदवारी तथा नेतृत्व तहमा युवाको सुनिश्चित प्रतिनिधित्व, टिकट वितरणमा पारदर्शिता र समावेशी मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी निर्वाचन अवधिभरि युवालाई लक्षित घृणात्मक अभिव्यक्ति, दुष्प्रचार, डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजबीच द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने, युवा मतदाता शिक्षालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
३३ बुँदे घोषणापत्रमा उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा निशुल्क बनाउने, सीपअनुसार रोजगारीको सुनिश्चितता, अपाङ्गता भएका युवाका लागि अपाङ्गमैत्री प्रविधि र सेवा विस्तार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा डिजिटल अधिकारको कानुनी प्रत्याभूति गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
युवाले उठाएको सुशासनको मागलाई संस्थागत गर्न सार्वजनिक सेवामा डिजिटल पारदर्शिता, सार्वजनिक खरिदमा खुलापन, भ्रष्टाचार उजागर गर्ने युवाको संरक्षण, प्रहरी तथा सुरक्षा निकायको जवाफदेहिता र मानवअधिकारमैत्री भीड व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा आधुनिक कृषि, हरित उद्यम, पर्यटन, डिजिटल सेवा र स्टार्टअपमार्फत युवाको स्वरोजगार प्रवर्द्धन, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, सीप प्रमाणीकरण, फर्केका युवाको पुनःएकीकरण तथा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने माग पनि समावेश छन्।
युवाको मानसिक स्वास्थ्य, आत्महानी रोकथाम, लागूपदार्थ दुरुपयोग नियन्त्रण, महिला हिंसा, अनलाइन दुर्व्यवहार, छाउपडी, दाइजो, बालविवाहजस्ता हानिकारक सामाजिक अभ्यासविरुद्ध कडा कानुनी कार्यान्वयन र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
घोषणा पत्रमा अपाङ्गता भएका युवा, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक युवाको पहिचान, सुरक्षा र समान अवसर, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा युवा नेतृत्व, सामुदायिक वन र खेलकुद क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता, युवा बजेट कोड लागू गरी खर्च ट्र्याक गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न युवाको क्षमता विकास, स्वास्थ्य सेवालाई युवा–मैत्री बनाउने, युवाको नेतृत्वमा अनुसन्धान प्रवर्द्धन, विभिन्न आन्दोलनमा संलग्न युवाको योगदानको कदर, मानव बेचबिखन तथा हिंसाबाट प्रभावित युवाको संरक्षण, विपद् व्यवस्थापनमा युवा नेतृत्व र नवविवाहित युवाका लागि अभिभावकत्व तथा पारिवारिक जीवनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष नारायण गिरीका अनुसार सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएका युवा अन्तरक्रिया तथा संवादबाट प्राप्त सुझाव र देशभरका २०० भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाको सहभागितामा ३३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र तयार गरिएको हो। उनका अनुसार उक्त ध्यानाकर्षण पत्र सबै राजनीतिक दलहरूलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
जेन–जी आन्दोलनपछि युवाका मागलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू चुनावी घोषणा पत्र तयारीमा जुटिरहेको बेला सार्वजनिक गरिएको यो ध्यानाकर्षण पत्रले दलहरूलाई युवामैत्री नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब र मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
